Budget 2024

1.इस बजट के आते ही सबसे बड़े मोदी समर्थकों ने भी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया

http://2024 के बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को एक बार फिर मूर्ख बनाया गया/Budget 2024-25

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1.इस बजट के आते ही सबसे बड़े मोदी समर्थकों ने भी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया यह सरकार अपने सभी करोड़पति और अरबपति मित्रों को हर तरफ से लाभ पहुंचाती है यह budget 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट है 23 जुलाई 2024 को इस बजट को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया और कार्रवाई अलग स्तर की थी पहला:- नौकरीपेशा लोगों को जो भी सैलरी मिलती है, उस पर सरकार को 30% डायरेक्ट टैक्स देना होता है। आप लोग उसमें से बचे हुए पैसे में से कुछ निवेश करते हैं और अगर आप निवेश में जल्दी पैसा कमाते हैं तो आपको सरकार को 20% टैक्स भी देना पड़ता है और अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको सरकार को 12.5% टैक्स देना पड़ता है अगर आप लोगों को निवेश में नुकसान होता है तो वो नुकसान आपका है दूसरा:- अगर आप अपना पैसा खर्च करने जाते हैं तो जीएसटी के हिसाब से आपको बेसिक चीजों पर 12% टैक्स सरकार को देना पड़ता है कैपिटल गेन्स टैक्स:-ये टैक्स तब लगता है जब आप अपनी कोई संपत्ति जैसे घर या जमीन बेचते हैं या आप लोग अपने निवेश से मुनाफा कमाते हैं जैसे आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स को दो भागों में बांटा गया है 1. होल्डिंग पीरियड:- अगर आप एक साल से कम की अवधि में कोई चीज खरीद या बेच रहे हैं तो उसे शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं और जो टैक्स लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं. अगर आप अपने निवेश को 1 साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहते हैं और अगर ऐसे में टैक्स लगता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. लेकिन ये तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सभी लोग जो शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, वो सरकार से नाराज़ हैं. सरकार ने कहा कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग नुकसानदेह है. फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए और भी बुरी खबर है क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में सरकार की तरफ़ से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 आर्थिक सर्वेक्षण एक सालाना रिपोर्ट है, इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट से एक दिन पहले 22 जुलाई को संसद में ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. निर्मला सीतारमण का कहना है कि शेयर बाज़ार बुलबुले की तरह होता जा रहा है और जब शेयर बाज़ार के दावे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस बाज़ार में अस्थिरता होती है. जब भी सरकार की आलोचना अर्थशास्त्र और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर होती है तो सरकार कहती है कि अगर शेयर बाज़ार बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है. आज के कलियुग में भारत में शेयर बाजार का ऊपर जाना एक आम बात हो गई है। जाहिर है सरकार फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहती है, खास तौर पर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में, कई लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन जैसी ट्रेडिंग में अपनी लाखों की बचत गंवा देते हैं। इसी वजह से सरकार फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहती है। अगर आप बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो सोने और प्रॉपर्टी में निवेश करें। इसे नॉन-फाइनेंस एसिड कहते हैं। चाहे आप जमीन खरीदना चाहते हों या घर या अपार्टमेंट, अगर फाइनेंस पर वास्तविक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखें तो सरकार ने इसे कम कर दिया है। पहले टैक्स 20% था, लेकिन अब इसे घटाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने इंडेक्सेशन का लाभ भी खत्म कर दिया है। मान लीजिए आपके पास करीब 5 साल पहले 30 लाख का घर है, तो आज 30 लाख का घर 50 लाख माना जाएगा, लेकिन आपको उतनी ही अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। निवेश किए गए 30 लाख 5 साल बाद 50 लाख हो गए। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। 20% टैक्स चुकाने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है? निवेश की गई 30 लाख की रकम ही बचती है।सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह यह है कि सरकार प्रॉपर्टी की कीमत में सट्टेबाजी नहीं चाहती, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोग अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आम लोगों के नजरिए से प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि आम लोग घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते।एंजल टैक्स एंजल टैक्स वह टैक्स है जो स्टार्टअप पर लगाया जाता है जब भी स्टार्टअप अपनी कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर कीमत पर अपना फ्रेश टैक्स जारी करते हैं। नए बजट में सरकार ने इसे हटाने का प्रस्ताव रखा है।आगे चलकर बाकी टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।यहां आपको कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों की कितनी लगन है।बजट 2024 में हम देखते हैं कि सरकार 19% पैसा इनकम टैक्स से कमा रही है और 18% टैक्स जीएसटी से आता है और 17% टैक्स कॉरपोरेट से आता है।राज्यवार वितरण इस बजट में सरकार ने खास तौर पर आंध्र प्रदेश और बिहार को दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत सारा पैसा दिया है।और इन 10 सालों में सरकार ने अमीर लोगों को खूब पैसा दिया है. लोगों को और भी अमीर बना दिया और गरीबों को और भी गरीब बना दिया। पूरे देश की आय में शीर्ष 10 लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती गयी और मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी घटती गयी. निष्कर्ष:- इस आर्टिकल में कैपिटल गेन टैक्स और इकोनॉमी सर्वे और शेयर बाजार में लगने वाले टैक्स के बारे में आर्टिकल लिखे गए हैं और बताया गया है कि कैसे 2024 के बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया गया। आपको यह आर्टिकल पढ़कर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद

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यह सरकार अपने सभी करोड़पति और अरबपति मित्रों को हर तरफ से लाभ पहुंचाती है

यह budget 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट है
23 जुलाई 2024 को इस बजट को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया और कार्रवाई अलग स्तर की थी
पहला:- नौकरीपेशा लोगों को जो भी सैलरी मिलती है, उस पर सरकार को 30% डायरेक्ट टैक्स देना होता है। आप लोग उसमें से बचे हुए पैसे में से कुछ निवेश करते हैं और अगर आप निवेश में जल्दी पैसा कमाते हैं तो आपको सरकार को 20% टैक्स भी देना पड़ता है और अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको सरकार को 12.5% टैक्स देना पड़ता है अगर आप लोगों को निवेश में नुकसान होता है तो वो नुकसान आपका है
दूसरा:- अगर आप अपना पैसा खर्च करने जाते हैं तो जीएसटी के हिसाब से आपको बेसिक चीजों पर 12% टैक्स सरकार को देना पड़ता है
कैपिटल गेन्स टैक्स:-
ये टैक्स तब लगता है जब आप अपनी कोई संपत्ति जैसे घर या जमीन बेचते हैं या आप लोग अपने निवेश से मुनाफा कमाते हैं जैसे आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं
कैपिटल गेन्स टैक्स को दो भागों में बांटा गया है
1. होल्डिंग पीरियड:- अगर आप एक साल से कम की अवधि में कोई चीज खरीद या बेच रहे हैं तो उसे शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं और जो टैक्स लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं. अगर आप अपने निवेश को 1 साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहते हैं और अगर ऐसे में टैक्स लगता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. लेकिन ये तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सभी लोग जो शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, वो सरकार से नाराज़ हैं. सरकार ने कहा कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग नुकसानदेह है. फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए और भी बुरी खबर है क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में सरकार की तरफ़ से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 आर्थिक सर्वेक्षण एक सालाना रिपोर्ट है, इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट से एक दिन पहले 22 जुलाई को संसद में ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. निर्मला सीतारमण का कहना है कि शेयर बाज़ार बुलबुले की तरह होता जा रहा है और जब शेयर बाज़ार के दावे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस बाज़ार में अस्थिरता होती है.
जब भी सरकार की आलोचना अर्थशास्त्र और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर होती है तो सरकार कहती है कि अगर शेयर बाज़ार बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है. आज के कलियुग में भारत में शेयर बाजार का ऊपर
जाना एक आम बात हो गई है। जाहिर है सरकार फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहती है, खास तौर पर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में, कई लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन जैसी ट्रेडिंग में अपनी लाखों की बचत गंवा देते हैं। इसी वजह से सरकार फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहती है। अगर आप बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो सोने और प्रॉपर्टी में निवेश करें। इसे नॉन-फाइनेंस एसिड कहते हैं। चाहे आप जमीन खरीदना चाहते हों या घर या अपार्टमेंट, अगर फाइनेंस पर वास्तविक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखें तो सरकार ने इसे कम कर दिया है। पहले टैक्स 20% था, लेकिन अब इसे घटाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने इंडेक्सेशन का लाभ भी खत्म कर दिया है। मान लीजिए आपके पास करीब 5 साल पहले 30 लाख का घर है, तो आज 30 लाख का घर 50 लाख माना जाएगा, लेकिन आपको उतनी ही अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। निवेश किए गए 30 लाख 5 साल बाद 50 लाख हो गए। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। 20% टैक्स चुकाने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है? निवेश की गई 30 लाख की रकम ही बचती है।
सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह यह है कि सरकार प्रॉपर्टी की कीमत में सट्टेबाजी नहीं चाहती, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोग अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आम लोगों के नजरिए से प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं कि आम लोग घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते।
एंजल टैक्स

एंजल टैक्स वह टैक्स है जो स्टार्टअप पर लगाया जाता है
जब भी स्टार्टअप अपनी कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर कीमत पर अपना फ्रेश टैक्स जारी करते हैं। नए बजट में सरकार ने इसे हटाने का प्रस्ताव रखा है।
आगे चलकर बाकी टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यहां आपको कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों की कितनी लगन है।
बजट 2024 में हम देखते हैं कि सरकार 19% पैसा इनकम टैक्स से कमा रही है और 18% टैक्स जीएसटी से आता है और 17% टैक्स कॉरपोरेट से आता है।
राज्यवार वितरण
इस बजट में सरकार ने खास तौर पर आंध्र प्रदेश और बिहार को दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत सारा पैसा दिया है।
और इन 10 सालों में सरकार ने अमीर लोगों को खूब पैसा दिया है. लोगों को और भी अमीर बना दिया और गरीबों को और भी गरीब बना दिया। पूरे देश की आय में शीर्ष 10 लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती गयी और मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी घटती गयी.
निष्कर्ष:- इस आर्टिकल में कैपिटल गेन टैक्स और इकोनॉमी सर्वे और शेयर बाजार में लगने वाले टैक्स के बारे में आर्टिकल लिखे गए हैं और बताया गया है कि कैसे 2024 के बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया गया। आपको यह आर्टिकल पढ़कर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद